नवी दिल्ली : ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसेच नगरपालिका आणि महानगरपालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवणार्‍या उमेदवारांसाठी एक अत्यंत मोठा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. स्थानिक निवडणुका लढवण्यासाठी दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास उमेदवाराला अपात्र ठरवणार्‍या कायद्यांची प्रासंगिकता आता संपुष्टात आली आहे, अशी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
बदलत्या जनसांख्यिकीय परिस्थितीचा दाखला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अशा प्रकारच्या लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमागील मूळ तर्कच आता कालबाह्य आणि निष्प्रभ ठरला आहे.
२००३ चा जावेद विरुद्ध हरियाणा निकाल आता मोठ्या खंडपीठाकडे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे २००३ मधील एका ऐतिहासिक निकालाचा फेरविचार होणार आहे. सन २००३ मध्ये जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हरियाणा पंचायती राज कायदा, १९९४ मधील दोन अपत्यांच्या अटीची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. मात्र, आता न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, भारतातील घटता प्रजनन दर लक्षात घेता, दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास निवडणूक लढवण्यास बंदी घालणार्‍या सर्व कायद्यांवर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या वैधतेवर पुनर्विचार करण्यासाठी हे संपूर्ण प्रकरण आता सरन्यायाधीशांमार्फत मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील माजी सरपंचाची अपात्रता रद्द
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. खंडपीठाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ च्या कलम १४(१)(जे-१) अंतर्गत काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव यांना ठरवण्यात आलेली अपात्रता रद्द केली. तिसर्‍या अपत्याच्या जन्मामुळे त्यांना पदावरून अपात्र घोषित करण्यात आले होते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यात १३ सप्टेंबर २००० रोजी दुरुस्ती करून दोनपेक्षा जास्त जिवंत अपत्ये असणार्‍या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यास बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने मंगला भीमराव यांची अपात्रता फेटाळून लावत त्यांना दिलासा दिला आहे.
या टिप्पणीचे महत्त्व आणि संभाव्य परिणाम
भारतातील एकूण प्रजनन दर आता राष्ट्रीय पातळीवर प्रति महिला २.० च्या खाली आला आहे, म्हणजेच लोकसंख्या स्थिरीकरणाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. त्यामुळे दोन दशकांपूर्वी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी स्थानिक निवडणुकांवर लादण्यात आलेल्या अशा कठोर अटींची गरज उरलेली नाही, असा सूर आता न्यायव्यवस्थेतून उमटत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाने २००३ चा जुना निकाल फिरवल्यास, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ओडिशासह अनेक राज्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यातील दोन अपत्यांची अट पूर्णपणे रद्दबातल ठरण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
